नेपालमा हुलाक व्यवस्थापन सम्बन्धी मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमहरु

१. वर्तमान नेपालको संविधानः

नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको रुपमा रहेको सूचनाको हकको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै आमसञ्चारलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने नीति हुने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी वर्तमान संविधानले हुलाक सेवालाई संघको अधिकार सूची अन्तर्गत समावेश गरेको छ।

२. चालु पन्ध्रौं पञ्चवर्षिय योजनामा हुलाक सेवा:-

२.१ रणनीतिः

हुलाक सेवाला२ संस्थागत पुनर्सँरचना गरी स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउने।

२.२ कार्यनीतिः

• हुलाक सेवालाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ।
• हुलाक सेवा प्राधिकरण गठन गरी कार्यक्षेत्रको विविधीकरण, विशिष्टीकरण र आधुनिकीकरण गरिनेछ।

३. नेपाल सरकारको आ.व. २०७९/८० को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम:-

चालु आ.व.२०७९/८० को बजेटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि शिर्षक अन्तर्गत बुँदा नं. ३८१ मा "हुलाक सेवाको पुनःसंरचना गरी आधुनिक र व्यावसायिक बनाईनेछ। नागरिकता, राहदानी लगायतका महत्वपूर्ण दस्तावेज हुलाक सेवामार्फत सुरक्षित र छरितो रुपमा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याईनेछ। हुलाक मार्फत ई-कमर्शको सेवा विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।" भनि उल्लेख गरिको छ।