logo/logo_17z4vo1.png

बजेटमा हुलाक

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. ११९ः हुलाक सेवालाई पुनर्सँरचना गरी विद्युतीय व्यापारको हवको रुपमा विकास गरिनेछ।


आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. ३७४ः हुलाक सेवालाई पुनर्सँरचना गरी एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। अतिरिक्त हुलाकलाई खारेजी गरी कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिइनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका बचत बैँकका खातालाई "क" वर्गका सरकारी बैँकमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैँक खारेज गरिनेछ।


आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. २७९ः हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विश्वसनीय र भरपर्दो निकायको रुपमा विकास गर्न यसको पुनर्सँरचना गरिनेछ।


आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. ३८१ः हुलाक सेवाको पुनर्सँरचना गरी आधुनिक र व्यवसायिक बनाईनेछ। नागरिकता, राहदानी लगायतका महत्वपूर्ण दस्तावेज हुलाक सेवामार्फत सुरक्षित र छरितोरुपमा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याइनेछ। हुलाक मार्फत इ-कमर्शको विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।


आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. २६७ः हुलाक प्रणालीको पुनर्सँरचना गरिनेछ। हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउँदै सम्भाव्यताको आधारमा सेवाको क्षेत्र विस्तार गरिनेछ।


आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. २३२ः हुलाक सेवालाई पुनर्सँरचना गरी स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाईनेछ। महत्वपूर्ण सरकारी कागजातहरु र कानुनी दस्तावेजहरु हुलाक मार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था गरिनेछ।


आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. १९०ः हुलाक सेवालाई प्रतिस्पर्धी, व्यवसायिक र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक सुधार कार्य अघि बढाइनेछ।


आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. १६२ः हुलाक सेवालाई स्वायत्त निकायको रुपमा पुनर्सँरचना गर्न कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ। हुलाक बचत बैँकलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरी विप्रेषण, विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन महशुल, सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ।


आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. २८५ः हुलाक सेवालाई पुनर्सँरचना गरी स्थानीय निकाय मार्फत सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक सेवाका भुक्तानीहरु हुलाकमार्फत हुने र बचत बैँकिङ्ग सेवालाई एविविएस प्रणालीमा लैजाने कार्य अघि बढाईनेछ।


आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. २२३ः हुलाक सेवा विभागको वर्तमान कार्य र संगठनको पुनर्सँरचना गरी यसलाई समय सापेक्ष एवं व्यवसायिक संस्थाको रुपमा विकास गरी स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारको सेवा वितरण आधार निकायको रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ।


आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. ..........:


आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. २७४ः हुलाक सेवालाई समयानुकुल परिमार्जन गर्दै हुलाक बचत बैँकलाई व्यवस्थित गरिनेछ।


आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. .........:


आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. ३०८: हुलाक सेवालाई प्रविधिमा आएको परिवर्तन अनुरुप विविधिकरण गरी आत्मनिर्भर एवं व्यवसायिक सेवाको रुपमा विकास गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ।


आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. .......:


आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. .......:


आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. १४७: आधुनिक सूचना प्रविधिमा ग्रमीण जनताको पुहँच बढाउन ग्रामीण समुदाय तथा विद्यालयहरु र हुलाक कार्यालयहरुमा समेत गरी थप १७५ वटा टेलिसेन्टर स्थापना गर्न रु. ५ करोड ७५ लाख छुट्याएको छु। सबै गाउँ विकास समितिहरुमा एक-एक वटा टेलिसेन्टर स्थापना गर्ने क्रमिक रुपमा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।


आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. ७०: हुलाक सेवालाई छिटो, छरितो, भरपर्दो, व्यावसायिक एवं विविधीकरण गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गरिनेछ।


आर्थिक वर्ष २०६३/६४ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. १९६: पत्रकार जगतले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा खेलेको भुमिकाको उच्च मुल्याङ्कन गर्दै पत्रपत्रिकाले "हुलाक दर्ता समाचार पत्रपत्रिका" अन्तर्गत तिर्दै आएको आन्तरिक हुलाक महसुल दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।


आर्थिक वर्ष २०६२/६३ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. ९४: हुलाक सेवा विभाग अन्तर्गत अतिरिक्त हुलाक, इलाका हुलाकमा कार्यरत प्रतिनिधि, वितरक र डाँकवाहक कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा २५ प्रतिशत वृद्धि गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। सो बाट हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँकवाहक कर्मचारीहरुको मनोबल वृद्धि हुन गई डाँक वितरण कार्यमा प्रभावकारिता आउने विश्वास गरिएको छ।


आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. .......:


आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. .......:


आर्थिक वर्ष २०५९/६० को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. .......:


आर्थिक वर्ष २०५८/५९ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. ९८: "गाउँको अधिकार गाउँलाई नै" को अवधारणा अनुसार स्थानीय स्तरमा प्रवाह गरिने प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, हुलाक सेवा, कृषि प्रसार तथा पशु स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधारभूत सेवाहरुको व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता कायम गर्न यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने कार्य स्थानीय निकायहरुलाई क्रमश हस्तान्तरण गरिनेछ।


आर्थिक वर्ष २०५७/५८ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. १३०: अधिराज्यका सबै इलाकाहरुमा इलाका हुलाक स्थापना गर्ने नीति अनुरुप आगामी आर्थिक वर्ष २० वटा इलाका हुलाकको स्थापना गरिने छ।


आर्थिक वर्ष २०५६/५७ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. ९२: अधिराज्यका सबै इलाका तथा गा.वि.स.मा हुलाक सेवा विस्तार गर्ने नीति अनुरुप आगामी वर्ष २० वटा इलाका हुलाक १०० वटा अतिरिक्त हुलाक स्थापना गरिनेछ।


आर्थिक वर्ष २०५५/५६ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. ७७: सर्वसाधारण जनताको घरदैलोमा हुलाक सेवा पुर्याउने क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा थप २० इलाका हुलाक र ४०० गाउँ विकास समितिहरुमा अतिरिक्त हुलाकको स्थापना गरिने छ।


आर्थिक वर्ष २०५४/५५ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. १०४: हुलाक सेवातर्फ २० ठाउँमा इलाका हुलाक र ४ सय गाउँ विकास समितिहरुमा अतिरिक्त हुलाक स्थापना गर्न आवश्यक रकमको विनियोजन गरिएको छ।


आर्थिक वर्ष २०५३/५४ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. ९७: हुलाक सेवालाई सुदृढ एवं भरपर्दो बनाई संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। अधिराज्यका हरेक गाउँ विकास समितिमा हुलाक सेवा पुर्याउन "एक व्यक्ति हुलाक" को अवधारणा अनुरुप इलाका हुलाक एवं अतिरिक्त हुलाक क्रमिक रुपमा स्थापना गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु।


आर्थिक वर्ष २०५२/५३ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. ८७: हुलाक सेवाको पनि स्तर अभिवृद्धि तथा विस्तारको लागि रकम विनियोजन गरिएको छ।


आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. २४: हुलाक तर्फ प्रत्येक गाउँ विकास समितिसम्म हुलाक सेवा पुर्याउन एक व्यक्ति हुलाकको अवधारणा अनुरुप कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।

बुँदा नं. ७३: हुलाक सेवा जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउन गाउँ विकास समितिको सहयोगमा चालु आर्थिक वर्ष देखि नै विशेष हुलाक सेवा कार्यक्रमको थालनी गरिनेछ।


आर्थिक वर्ष २०५०/५१ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. .......:


आर्थिक वर्ष २०४९/५० को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. २७.३: साना तर निश्चित अनुपातमा मात्र बचत गर्न सक्ने ग्रामीण क्षेत्रका बचतकर्ताहरुको बचत परिचालन गरी विभिन्न संगठित उद्योगहरुको शेयर, वण्ड, सरकारी धितोपत्र आदिमा लगानी गरी सो लगानीबाट उपलब्ध मुनाफालाई साना बचतकर्ता बीच वितरण गर्ने उद्देश्यले सरकारी स्वामित्वमा रहेका वित्तीय संस्थानहरुलाई "म्युचुयल कम्पनी" स्थापना गर्न दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। यस्ता इकाईहरुको ग्रामीण क्षेत्रमा बेचविखन गर्न स्थानीय हुलाक कार्यालयको सेवा पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।

बुँदा नं. ५३ः हुलाक सेवाको पनि विस्तार गरिनेछ।

बुँदा नं. ११७ः हाल प्रचलित आन्तरिक हुलाक महसूल दर धेरै समयदेखि परिवर्तन नभएको तर हुलाक वस्तुहरुको परिवहन भाडा र हुलाक टिकट मुद्रण खर्चमा भएको वृद्धि तथा अन्य मित्रराष्ट्रका हुलाक प्रशासनलाई बुझाउनुपर्ने तथा ती मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त हुने वैदेशिक हुलाक वस्तुहरुको सेवा शुल्क समेतलाई दृष्टिगत गरी हुलाक महशुल दरमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि वृद्धि गरिनेछ। तर पत्र पत्रिका, समाचार पत्र आदिको हुलाक महशुल दर यथावत रहनेछ।


आर्थिक वर्ष २०४८/४९ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. ११३: हुलाक महसूल दरहरु धेरै समय देखि परिवर्तन नभएको एवं छिमेकी मुलुकहरुको दरहरु भन्दा पनि लगभग आधा भन्दा पनिक कम रहेको तथा विश्व हुलाक संघको निर्देशित सामान्य सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी आन्तरिक हुलाक दरलाई यथावत राखी वैदेशिक हुलाक महसूल दरमा आगामी आर्थिक वर्ष देखि वृद्धि गरिने छ।


आर्थिक वर्ष २०४७/४८ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं.


आर्थिक वर्ष २०४६/४७ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. ४.१९ः हुलाक तर्फ इलाका हुलाक थप ३० र गाउँ पञ्चायत हुलाक थप १६५ स्थापना गरिने छ।


आर्थिक वर्ष २०४५/४६ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. ४.१६ः सञ्चार तर्फ टेलिफोन लाईन विस्तार, ग्रामीण दुर सञ्चार सेवा, हुलाक सेवा विस्तार जस्ता कार्यक्रमहरु संचालनका लागि रु.३३ करोड ६९ लाख रकम छुट्याएको छु।


आर्थिक वर्ष २०४४/४५ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. ४.१५ः अधिराज्यका विभिन्न स्थानहरुमा टेलिफोन लाइन विस्तार, ग्रामीण दूर सञ्चार आयोजना, हुलाक सेवा विस्तार जस्ता कार्यक्रम राखिएका छन्।


आर्थिक वर्ष २०४३/४४ को बजेट वक्तव्यमाः

बुँदा नं. ४.९ः सञ्चार क्षेत्रमा हुलाक सेवा विस्तारको साथै दूर सञ्चारतर्फ अधिराज्यको विभिन्न स्थानहरुमा टेिलिफोन लाइन विस्तार, आन्तरिक तथा बाह्य सेवामा थप ट्रंकल र टेलेक्स सुविधा स्थापना गर्ने आयोजना र ग्रामीण दुर सञ्चार आयोजनाको कार्यान्वयन जारी राखिनेछ।